पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले रुग्न आयोजनालाई पूर्णता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालय अन्तरगतका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरुसँगको बैठकमा मन्त्री जुग्जालीले रुग्न आयोजनालाई जति सक्दो छिटो पुरा गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘रुग्न आयोजनाहरुमा हामी निर्मम भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने,‘आयोजना होल्ड भइरहने, प्रगति पनि नदेखिने र नयाँ आयोजना पनि थपिने भएकाले रुग्न आयोजनालाई पूर्णता दिन केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
कार्यान्वयन हुन सक्ने, हुन नसक्ने र ठेक्का तोड्नुपर्ने आयोजनाहरुको वर्गीकरण गरेर समयतालिका बनाई लापरबाही गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही र ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
राखि रहँदा फाइदा छैन भन्ने पहिचान भएका आयोजनालाई तोडेर अघि नबढ्ने हो भने समस्या समाधान नहुने मन्त्री जुग्जालीको भनाई थियो । ‘निर्माण व्यवसायीहरुको कही न कही शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएकै छन्,’ उनले भने, ‘परिणाम ननिस्कीने आयोजना हो भने जे प्रेसर आएपनि हामीले आँट गर्नपर्छ । त्यसको सामना गर्न म तपाईहरुको साथमा छु ।’
राम्रो गर्नका लागि अडान लिने र अगाडी बढ्ने बताउदै मन्त्री जुग्जालीले कर्मचारीहरुले पनि निस्वार्थ र निसर्त हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न आग्रह गरे। ‘मैले तपाइहरुलाई निर्सत र निस्वार्थ हिसाबले काम गर्ने वातावरण बनाउछु’ उनले भने,‘आस्थाकै आधारमा फरक व्यवहार कसैलाई हुदैन भन्नेमा स्पष्ट हुनुहोस् ।’
नियतबस मन्त्रालयको कामलाई असफल बनाउन खोज्ने विषय सह्य नहुने मन्त्री जुग्जालीले चेतावनी दिए । ‘राम्रो गर्नेलाई सबै हिसाबले साथ सहयोग हुन्छ,’उनले भने, ‘वातावरण बनाउदा बनाउदै पनि कताबाट असफल बनाउने भन्ने हिसाबले ब्यवहार र काम देखाउने अनी शक्ति केन्द्र धायो भने मलाई सह्य हुदैन् ।’
प्रदेश सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयलाई रु। ११ अर्बको बजेटको सिलिङ प्राप्त भएको छ । यसपाली पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ आयोजनाका लागि पनि बजेटको थ्रेसहोल्ड बनाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव तुलसी भट्टराईले बताए ।
बैठकमा सहभागि कार्यालय प्रमुखहरुले थोरै थोरै बजेटका धेरै आयोजना, दरबन्दि अनुसारका जनशक्तिको अभाव लगायतका कारण समस्या भएको भन्दै आवश्यकता, औचित्यता र प्रभावकारिताका आधारमा प्रदेश सरकारको उपलब्धी देखिने योजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?