काठमाडौँ ।
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तत्कालीन लडाकु शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएकाले त्यसमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
माओवादी केन्द्रले आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायको उपस्थितिमा भएको खर्च र त्यसको फाँटबारीमा कुनै अनियमितता नभएको बताएको हो ।
पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठ १९ गते शिविरको खर्चको समर्थन, फछ्र्यौट र मिनाहा गरी सम्परीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाएको बताए ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०६९ को पेज नं २५९ अनुसार उक्त बेरुजु सम्परीक्षण सार्वजनिक भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु(याउन माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनको निमित्त करिब रु ४६ करोड पेस्की लिइएकामा त्यसलाई ‘शान्ति प्रक्रियाको यथार्थ र विशिष्ठ परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सो रकम अनुदानमा परिणत गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय’को सिफारिसमा नेपाल सरकारले २०६९ वैशाख १४ गते आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।
सरकारी कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिको भरपाइ गराइएर तलब तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै माओवादी जनमुक्ति सेनाका तत्कालीन डेपुटी कमाण्डर एवम् नेकपा९माओवादी केन्द्र०का नेता चक्रपाणी खनालले कानुनी र व्यवहारिक रुपमा टुङ्गो लागिसकेको विषयमा अनाश्यक बखेडा झिक्न खोजिएको बताए । उनले क्यान्टोनमेन्टमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको र हुनै नसक्ने स्पष्ट पारे । शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नै खर्च भएकाले पार्टीबाट अनियमितता हुने सम्भावना नै नरहेको उनको दाबी छ ।
माओवादी केन्द्रले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई सरकारले अगाडि बढाएको कारबाहीले आम जनतामा उत्साह पैदा भएको बताएको छ । सरकारको कदमले राष्ट्रको शान जोगाउने र त्यसका अलावा जनतामा उत्साह र मनोबलसमेत बढाउने स्पष्ट पार्दै माओवादीले सो प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कडा कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।
उक्त प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न र कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरोस् भन्ने पार्टीको विशेष आग्रह रहेको उपाध्यक्ष महराको भनाइ छ ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?