काठमाडौँ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन संसदीय समितिले उपसमिति गठन गर्ने भएको छ । समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले विधेयकमा रहेका प्रावधानमाथि सहमति खोज्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समिति बनाइएको हो ।
११ सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ तथा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका छन् । यस्तै माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा लाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य बनेका छन् । उपसमितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जना छन् ।
उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ साताको समय दिइएको छ । अब यो विधेयकमाथि उपसमितिमा छलफल हुनेछ भने विषय विज्ञसँग पनि छलफल हुने छ ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?