पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको जेठ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सरस्वती अर्याल तिवारीले तीन वटा निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।
बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रकृयालाई छिटो/छरितो एवं सहज गराउन आवश्यक सुधार सम्बन्धमा अध्यन गर्न बनेको कार्यादलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन सचिवको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यादलले गएको बैशाख २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदस्थापनका गर्दा उक्त कार्यादल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।
यस्तै बैठकले कायम भएका सात वटा मन्त्रालयको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने र मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने उपसचिव सदस्य सचिव रहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरेको प्रवक्त अर्यालयले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको कार्याविभाजन हेरेफेर भएसगै सचिवहरुको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको अर्यालले बताइन् ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?