काठमाडौं ।
सरकारले गठन गरेको एक अध्ययन टोलीले ‘अत्यावश्यक र जरूरी परेको अवस्थामा बाहेक’ पासपोर्ट जिल्लाबाटै दिन सुझाव दिएको छ । नियमित प्रक्रियाबाट पासपोर्ट लिन खोज्नेहरूका लागि सम्बन्धित जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमै फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राहदानी विभागमा पासपोर्ट लिनेहरूको भीडबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको टोलीले पासपोर्ट वितरण सेवा सबै जिल्लाबाट नियमित गर्न सुझाव दिएको हो । कार्यदलले कस्तो परिस्थितिमा ‘अत्यावश्यक र जरूरी’ हुन्छ भन्ने खुलाएको छैन । जसका कारण भोलि पहुँचवालाहरूले सहजै ‘अत्यावश्यक र जरूरी’ कारण देखाइ विभागबाट पासपोर्ट लिने र पहुँचविहीनहरू पासपोर्ट लिन सम्बन्धित जिल्लामै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सुमनराज अर्यालले राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप देखिएकाले क्षमता बढाउने काम अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको बताए ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?