काठमाडौँ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको चालू आर्थिक वर्षको खर्चमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न आग्रह गरेको छ ।
गत मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारको चालू खर्चमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार स्थानीय तह र जिससलाई पनि खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयले शुक्रबार परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले निश्चित बुँदालाई तोकेरै खर्च कटौती गर्न नभनेको तर खर्च कटौती गर्न मिल्नेसम्मका शीर्षकमा खर्च कटौती गर्न स्थानीय तह र जिससलाई आग्रह गरिएको बताए ।
उनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभाव र चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नभएकाले बजेट कटौती तथा खर्च रोक्का गर्न सबै स्थानीय तह एवं जिससलाई परिपत्र गरेको छ । सबै स्थानीय तह र जिससले विनियोजित बजेटको खर्च भई बाँकी रहेको दायित्व सिर्जना भइसकेका बाहेक बजेट तत्काल लागू गरी २० प्रतिशत कटौती गर्न आग्रह गरिएको छ ।
उनले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेकाले जिसस र स्थानीय तहले पनि अत्यावश्यकबाहेकका खर्च कटौती गर्न अनुरोध गरिएको बताए ।
सङ्घीय सरकारले भने कर्मचारीको तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना, गोष्ठी, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, मेसिनरी तथा औजार कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै सवारी साधन मर्मत खर्च, नियमित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा परामर्श खर्च र अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्चलगायतका शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको थियो ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?