काठमाडौं ।
कानून मन्त्रालयले सूचनादाता/सुराकीको संरक्षण र स्वार्थ बाझिने अवस्था निवारण सम्बन्धी दुई विधेयक मस्यौदाका लागि नेपाल कानून आयोगमा पठाएको छ । यी दुई कानून नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबिमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखित विषय कार्यन्वयनका लागि तत्कालै मन्त्रालयले यी दुई विधेयक मस्यौदाका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आयोगमा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीको कार्यन्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९ मा सुराकी संरक्षण सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भारत तथा युरोपेली मुलुकहरुमा सुराकी संरक्षण सम्बन्धी छुट्टै कानून कार्यन्वयन रहेकोमा नेपालमा पनि सो कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको गौतमले बताए ।
त्यस्तै सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको नियुक्तिमा स्वार्थ बाझिने अवस्थालाई नविारण गर्ने सम्बन्धमा पनि एकीकृत कानून बनाउन लागिएको हो ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?