विमल तिवारी,
पोखरा ।
अवैध संरचना भत्काउन अग्रसर देखिएको पोखरा महानगरपालिका आफै अबैध संरचनामा बसेर सेवा प्रवाह गरेको पाइएको छ ।
महानगरको न्युरोडमा रहेको प्रमुख प्रसाशकीय भवनको अहिलेसम्म अभिलेखिकरण भएको छैन । यतिमात्रै नभएर महानगरले पार्कीङ हटाएर एकद्धारा प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै बनाएको ट्रष्टको समेत नक्सा पास गरेको छैन ।
जनताले आफ्नो घर बनाउन महिनौं धाउनुपर्ने तर महानगर स्वयमले ट्रष्ट बनाउँदा नक्सा पास गर्न नपर्ने प्रश्न अहिले आमरुपमा उठेको छ । मापदण्ड विपरितका अबैध संरचना भत्काउन महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले उर्दी नै जारी गरेका छन् । तर, आफ्नै भवनको नक्सा पास गर्नुपर्छ भन्ने महानगरले अहिलेसम्म सोच्न समेत भ्याएको छैन ।
भवन ऐन २०५५ अनुसार कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउँदा नक्सापास गर्नुपर्नै बाध्यकारी व्यवस्था छ । महानगरका सूचना अधिकारी जितेन्द्रजंग केसी नगर पंचायतको समयमा भवन निर्माण भएकाले नक्सा पास नभएको बताए ।
महानगरले मुख्य प्रसाशकीय भवन परिसर भित्र आधा दर्जन टहरा छन् । ती नयाँ टहराको समेत महानगरले नक्सा पास गरेको छैन । जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनका लागि फिनिसिङ मात्र मिलाएको, जसरी सहज हुन्छ त्यसरी स्तरोन्नती मात्र गरेको हो, अब नियमन गर्ने क्रममा हामी प्रकृया मिलाउछौँ’ केसीले भने ।
जनताले अवैध संरचना बनाएको भन्दै डोजर लिएर निस्कने महानगर आफै कानुन मिच्न मात्र अग्रसर छैन, अवैध संरचनाबाट महानगरको सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी महानगरले आफैबाट कानुन कार्यान्वयको सुरुवात गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
महानगरको परिसरमा अहिले पनि नयाँ भवन बनेका छन्, ती निर्माण भएका संरचनाहरु स्वम महानगरपालिकाको बिधि बिधान बमोजिम नक्सा पास गरेको छ की छैन भन्ने प्रश्नले ठूलो माने राख्दछ, मुल्मीले भने ।
जवकी महानगरले बाहिर नागरिकका, अरु कार्यालयका संरचना भत्काउने, अनिमियत भएका कुरालाई नियमित गर्ने भन्ने कुरा उठिरहेको छ, त्यसका लागि सबै भन्दा पहिला महानगर नै नियमित हुने तर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । जसले गर्दा विश्वासको वातावरण बनोस्, साच्चीकै कानुनका कुरा हुदोरहेछन्, नियमसंम्मत सबै कुरा हुने रहेछ, अनियमीत गरेमा हामी सबै दोषको भागी हुनेरहेछौँ भन्ने कुरालाई स्थापीत गर्नुपर्छ, उनले भने ।
नागरिक अभियान्ता रामबहादुर पौडेलले महानगरले आमुल सुधार गर्न चाहन्छ भने पहिला आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने बताउछन् । जनताको विश्वास जित्नको लागि पनि उहाँहरुले यो कानुनी राज्य हो है भन्ने कुरा प्रवाह गर्नका लागि दण्डहिनतालाई प्रसय नदिने गरेर कानुनी राज्यको अवधारणमा आफै जानुपर्छ, अनि मात्रै जनताको विश्वास उहाँहरुले जित्न सक्नुहुन्छ र काम गर्न पनि सहज हुन्छ, पौडेलले भने ।
यस्तो छ भवन ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था
भवन संहिता अनुरुप भवन निर्माण गर्नु पर्ने : कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्दा भवन संहितामा तोकिएको स्तर अनुरुप बनाउनु पर्नेछ । त्यसरी भवन निर्माण गर्दा सो भवनको नक्सा र डिजायन जुन स्तरको डिजाइनकर्ता, इन्जिनियर वा आर्किटेक्टबाट प्रमाणित गराइएको हो
कम्तीमा सोही स्तरको डिजायनकर्ता वा निजको प्रतिनिधि, इञ्जिनियर वा आर्किटेक्टको रेखदेखमा निर्माण गर्नु पर्नेछ । भवनको डिजायन तथा नक्सा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र दफा ८ मा उल्लिखित ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गको भवन निर्माण गर्न
चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृतिको लागि नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिदा नक्सासाथ डिजाइन समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
