पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशसभाको नबौँ अधिवेशन बिहिबार देखी सुरु भएको छ । प्रदेश सभा भवन नदिपुरमा सुरु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ दलका संसदीय दलका नेताले प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेका छन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गदै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा प्रदेशमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरे । प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिएका कारण कतिपय काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई थियो ।
मुलुकको राजनीतिलाई स्थीर राख्दै संघीयतालाई मजबुत बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा संघ उदार हुन नसकेको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारको काम कारवाहीलाई जनमुखी र प्रतिफलयुक्त बनाएको दाबी गरे ।
लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार नागरिकलाई अधिक सेवा र सुविधा दिन सरकार आतुर रहेको पोखरेलले बताए ।
प्रदेशभित्रका नागरिकलाई निःशुल्क रगत तथा रगतजन्य सेवा, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, सहिद बेपत्ता र अपांगता भएका परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, कोभिड– १९ का कारण निधन भएका परिवारलाई प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले राहत तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा गरी तत्काल उद्धार र संरक्षणका कार्य भइरहेका छन् । मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गरी प्रतिव्यक्ति प्रति महिना ३ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्वा गुरुङले आफ्नो नेतृत्वमा भएका कामलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसकेको बताए । उनले जनताका मौलिक अधिकार कार्यान्वय गर्ने योजनामा समेत सरकारले बजेट काटौती गरेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराए । चुनौतिकाबीच गण्डकी सरकारलाई अवसर पनि रहेको बताए ।
