पोखरा ।
जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको जनमोर्चाको पोलिटब्युरो बैठकले गठबन्धनबाट अलग भए पनिसरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहने प्रष्ट पारेको छ ।

उक्त निर्णयले गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने र विघटन हुने खतरा टरेको छ । गठबन्धनबाट अलग भएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहने वा नरहने भन्ने अन्योल हटेको छ ।

गण्डकीमा जनमोर्चाका दुई सांसद छन् । गत जेठ २९ गते गण्डकीमा गठबन्धन सरकार बनाउन जनमोर्चाले आफ्नै सांसदको पदसमेत कायम नरहनेगरी कारवाही गरेको थियो । आफ्ना एक सांसदलाई कारवाही गरेर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकार गण्डकीमा बनेको थियो ।

जनमोर्चाका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ विघटनतर्फ जाने र यसले देशमा गलत राजनीतिक अवस्था उत्पन्न हुने उसको ठहर छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय प्रदेश सरकारहरुबारे पनि कायम रहने सिंहले बताए ।

सत्ता गठबन्धनमध्येको एक जनमोर्चाले अघिल्लो हप्ता गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको थियो । एमसीसी संसदबाट पारित भएसगै जनमोर्चाले सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।

आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा पनि जनमोर्चा गठबन्धनसँगै तालमेल गर्ने नीति लिएको छ । चुनावी सहकार्यमा भने उसले एमाले र राजावादी दलसँग तालमेल नहुने प्रष्ट पारेको छ ।

अर्कातर्फ, गठबन्धन भइहाले पनि त्यसमा संलग्न दलले इमानदारिता नदेखाएका कारण चुनावी तालमेल खुलै राख्ने तर त्यसलाई अनिवार्य नराख्ने जनमोर्चाले निर्णय गरेको छ ।