काठमाडौं ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनको निर्णयविपरीत संसद्बाट एमसिसी पास गर्न भूमिका खेलेको भन्दै पार्टीभित्र मतभेद सुरु भएको छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० संसद्बाट जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने आवाजलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मतभेद भएको हो। पार्टी अध्यक्ष दाहालले पनि एमसिसी सम्झौतालाई लिएर पार्टीमा विवाद रहेको स्वीकार गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रले लगाएको ह्विपलाई आइतबार साँझ संसद् बैठकमा सोही दलका केही सांसदले उल्लंघन गरे। माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार एमसिसीको पूरक दस्ताबेजका रूपमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ का साथ एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा उभिँदा माओवादी केन्द्रकै ५ सांसदले संसद्को उक्त बैठक बहिष्कार गरेको र दुई सांसद विपक्षमा उभिएको खुलेपछि पार्टीभित्र आलोचना प्रत्यालोचना सुरु भएको छ। जसले गर्दा सात सांसदलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज पनि संस्थापन पक्षबाट उठ्न थालेको छ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले केही नेताको विमति रहनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरे पनि सांसदले ह्विप उल्लंघन गरेको बारे केही बताएनन्। उनले यो विमतिको विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने बताएर पार्टीभित्रको विवादबारे पत्रकारको जिज्ञासालाई साम्य पार्ने कोसिस गरेका थिए।
एमसिसीबारे माओवादी केन्द्रका नेता स्थायी समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल, देव गुरुङलगायतले सार्वजनिक रूपमै विमति राखेका थिए। नेता श्रेष्ठले भ्रमपूर्ण रूपमा एमसिसी अनुमोदन गरिएको भन्दै त्यसविरुद्धको आन्दोलनमा लाग्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत घोषणा गरेका छन्।
उनले एमसिसी अनुमोदन गरिएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा लिनेसमेत बताएका थिए। स्रोतका अनुसार सांसद्हरू कृष्णबहादुर महरा, जयपुरी घर्ती, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी र अमृता थापाले एमसिसी अनुमोदन गरेको संसद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए। बैठकमै रहेका सांसदहरू गिरिराजमणि पोखरेल र अन्जना विशंखेले विपक्षमा हात उठाएका थिए।
माओवादी नेता पोखरेलले एमसिसी प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिएर विमति राखेका थिए। देव गुरुङले प्रमुख सचेतकको हैसियतबाट सांसदलाई एसएमएसमार्फत ह्विप लगाएका थिए। तर उनीहरूले सो ह्विप उल्लंघन गरेका थिए। साभारः नागरीक दैनिकबाट
