काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीले अवकाश पाउँदा पाउने सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय उल्ट्याएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले खतिवडाको निर्णय उल्ट्याएको हो । अब सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने भएको छ ।

गत मंसिर २१ गते बसेको इजलासले गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक भएको पूर्णपाठले डा.खतिवडाको निर्णय उल्ट्याएको उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेको थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै पाँच प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको हो ।