आजबाट स्याङ्जा जिल्ला प्रशासनको सेवा अनिश्चित समयका लागि बन्द

केन्द्रभाग मिडिया

स्याङ्जा ।

जिल्लाको शान्ति सुरक्षा देखी कोभिड न्युनिकरण गर्न आदेश जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन नै बन्द भएको छ । कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा सोमवारबाट सेवाप्रवाह बन्द गरिएको छ ।

जिल्लावासी नागरिकलाई रोक संक्रामक आदेश जारी गरेको जिल्ला प्रशासन आफै संक्रमणको निशानामा परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले सुचना टाँस गरी अर्को सुचना जारी नभएसम्मका लागि भन्दै अत्यावश्यक सुरक्षा सेवा बाहेक सबै सेवा प्रवाह बन्द गरिएको जनाएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्याङ्जाका विभिन्न फाटमा कार्यरत केही कर्मचारीहरुमा कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि भएकोले सोमबारबाट कुनै पनि सेवा नगरिने जनाएको छ ।

अन्य कर्मचारीको रिर्पोट आउन बाँकी रहेको र बाँकी केही कर्मचारीहरुमा कोभिड १९ को मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकाले सेवा प्रवाहमा कठिनाई उत्पन्न भएकाले अर्को सुचना जारी नभएसम्मका लागि जिल्ला प्रशासनबाट प्रदान हुने सेवा बन्द गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरीप्रसाद शर्माले जनाएका छन् ।

शान्ति सुरक्षा र अत्यावश्यक बाहेक नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, संघसंस्था दर्ता तथा नविकरण, हातहतियार नविकरण लगायतका सेवाहरु बन्द हुने शर्माले जारी गरेको सुचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड संक्रमणको तेस्रोलहर आएसगै स्याङ्जामा एकदर्जन भन्दाबढी कर्मचारी संक्रमणमा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेलले बताए । प्रजिअ पौडेलका अनुसार जिल्ला प्रशासनमा ४ जनामा संक्रमण देखिएको र अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि कर्मचारीमा संक्रमण भएको जानकारी दिए । अहिले सम्म जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालय वालिङ लगायतका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको उनले बताए ।

पहिलो भेरियन्टमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका उच्च अधिकारी सहित तिनदर्जन प्रहरीमा संक्रमण देखिदा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हुने सेवा वडा प्रहरी कार्यालय वालिङबाट गरिएको थियो । यो पटक भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा नै बन्द हुने अवस्थामा कोभिड संक्रमणले पु¥याएको छ ।

स्याङ्जामा तेस्रो चरणको कोभिड संक्रमण झण्डै ८ सयको संख्यामा पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । प्रशासनले सेवा बन्द गरेपछि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी बनाउने नागरिक समस्यामा परेका छन् । अर्को व्यवस्था प्रयोग गरेर भएपनि नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीयले माग गरेका छन् ।

  • १० माघ २०७८, सोमबार १६:०२ प्रकाशित