पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले संघीय सरकारको अनुदानले मात्र सरकार चलाउनुले प्रदेशको कुनै अर्थ र औचित्य नहुने बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश मालपोत कार्यालयहरुसँग राजश्व संकलन र परिचालन सम्बन्धमा आइतबार लेखनाथमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बरालले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै संघीय सरकारको अनुदानले मात्र प्रदेश सरकार चलाउनु कुनै अर्थ र औचित्य नहुने बताएका हुन्
गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक श्रोत बृद्धि गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बरालले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउने दिशा तर्फ कर्मचारीहरु केन्द्रित हुन आग्रह गरे । आफ्नो क्षेत्रअधिकार भित्र रहेर अधिक्तम उपायको खोजी गरी आन्तरिक श्रोतको बृद्धि गर्ने, करको दायरालाई बृद्धि गर्ने, करको मात्रालाई कम गर्दै जाने जनता प्रति जवाफदेही भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्री बरालको भनाई रहेको थियो ।
आन्तरिक श्रोतको महत्वपूर्ण निकायहरुलाई श्रोत साधन सम्पन्न गराउन र आवश्यक निती नियम संसोधन गर्न प्रदेश सरकारले बिषेस पहल गर्ने उहाँले बताए । संघीय मोडलमा प्रदेश सरकार संस्थापक भएको नाताले बढी जिम्मेवार भएर सिमित श्रोत साधनका बाबजुत काम गर्न कर्मचारीलाई मन्त्री बरालले निर्देशन दिए ।
मन्त्री बरालले भने,’ हामी सवै एक अर्काका परिपुरक हौं, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्न सके प्रगतीको पथमा पुग्न सकिन्छ । ’ कर्मकाण्डी सिस्टम कर्मकाण्डीले सोच तथा तरिकालाई भत्काउनु पर्ने उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रदेशमा रहेका मालपोत कार्यालयहरुबाट प्रदेश संचित कोषमा दाखिल्ला गर्नुपर्ने राजश्व कम संकलन हुने गरेको गुनासो गरे। उनका अनुसार गत बर्ष प्रदेशका ११ जिल्लाका मातपोत कार्यालयहरुबाट प्रदेशको संचित कोषमा एक अर्ब ३ करोड १२ लाख राजश्व संकलन भएको थियो ।
चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म प्रदेशका ७ जिल्लाबाट मात्र करिब १८ करोड ५५ लाख मात्र प्रदेश संचित कोषमा राजश्व संकलन भएको सचिव अर्यालले बताए । कार्यालयहरुमा अवस्था हेरीकन प्रशासनिक खर्च व्यबस्थापन गर्ने उनले बताए । प्रणाली व्यबस्थित पार्न सके बिचौलियाको अन्त्य हुने अर्यालले जनाए ।
