काठमाडौं ।
आजको प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले यौन हिंसामा परेका महिलाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यौन हिंसामा परेका महिलाको सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक अवस्था नाजुक हुने भएकाले त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने सांसदहरूले माग राखेका हुन् । । उनीहरूले राज्यले यौन हिंसा पीडितको परिपूरणका लागि कोष खडा गरेर त्यहाँबाट क्षतिपूर्तिलगायत आवश्यकता पूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले कोष खडा गर्नेस त्यो कोषमा पीडकबाट आएको क्षतिपूर्ति र राज्यले रकम राखेर परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ मा संशोधन दर्ता गराएकी एमाले सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण सरकारले जरीवानावापत् उठाएको कालो धनबाट दिनुपर्ने बताइन् ।
एमालेकै सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पनि पीडकको पैसा सिधै पीडितलाई दिँदा सामाजिक लान्छना लाग्ने भएकाले राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था कानुनमा नै गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?