देशभरका निर्वाचन अधिकृतले आज दिउँसोसम्म समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेकाहरुको नाम नहटेमा उम्मेदवारी मनोनयनपत्र अस्वीकार गर्ने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार अपरान्हसम्म बन्दसूचीबाट नाम हटेमा मनोनयन स्वीकार गर्न देशभरका निर्वाचन अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
त्यसैगरी विभिन्न कारणले कालोसूचीमा परेका ४० हजारमध्ये कोहीले मनोनयनपत्र दर्ता गरेको भए त्यो समेत रद्द हुनेछ । निर्वाचन कानूनमा उम्मेदवारी दिने योग्यता नपुग्ने विषयलाई आधार बनाएर कालोसूची तयार गरिएको हो ।
बन्दसूचीले इन्ट्रीमा ढिलाई
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बनाएका थिए । बन्दसूचीमा रहेकाहरु सांसद निर्वाचित नभए पनि उनीहरुको नाम अहिले पनि त्यो सूचीमा हटेको छैन ।
दलहरुले त्यतिबेला बुझाएको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुको नामावली सफ्टवेयरमा राखेको छ । मतदाता नामावली नम्बरसहित राखिएको त्यो सूचीमा नाम रहेकाहरुले अहिले फेरि मनोनयन दर्ताका क्रममा नाम इन्ट्री गराउन खोजे सफ्टवेयरले नै त्यसलाई स्वीकार गर्दैन ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?