काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले कानुन नबनाई ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा गिटी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था राखेपछि त्यसको विरोधमा अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला सुनाउँदै कानुन नबनाई ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिटी, ढुंगा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकुल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनू’ परमादेशमा भनिएको छ ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?