काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा लागेका व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई व्याख्या गर्दै आफ्नो स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । अब अन्य क्षेत्रमा ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा ठेक्कापट्टामा संलग्न उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने प्रावधानमाथि केही द्विविधा थियो । त्यसलाई सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन नपाइने आदेश जारी गरेको छ । आफ्नो मतदाता नामावली भएको बाहेकका स्थानीय तहमा ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन नरोकिने आदेशमा उल्लेख छ ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?