गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डा. पृथ्वीमान गुरुङले व्यवहारि परिर्वतन अझै हुन नसकेको बताएका छन् । कानुनी रुपमा समानता भएपनि व्यवहारिक रुपमा भने अझै समानताको आभास हुन नसकेको गुरुङले बताएका हुन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम लगायतसँगको भेटमा उनले मानवअधिकारका सवाललाई इन्सेकले सुक्ष्म रुपमा उठान गर्दै न्यायीक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आइरहेको बताए ।इन्सेक सरकारको सहयोगीको रुपमा रहेको उनको भनाई थियो ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मानवअधिकार संरक्षण र सम्र्वद्धनमा इन्सेकको भुमिका प्रति सम्मान व्यक्त गरे ।
उनले प्रदेश सरकारको लक्ष्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी गराउने रहेको भन्दै मानवअधिकार सम्बद्ध संस्थाहरुको सहयोगले नै उद्धेश्य प्राप्ती सम्भव रहेको बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारीले भुकम्प र कोभिड १९ वटा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मनोबैज्ञानीक परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै इन्सेकले त्यसतर्फपनि भुमिका खेल्न आग्रह गरिन् ।
कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामीला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले मानवअधिकारको संरक्षणका सवालमा प्रदेश सरकार सचेत रहेको बताए ।
उनले अहिलेसम्म ५२ वटा काननु निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी विधयेक चैत २५ गते प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरको बताउँदै उनले उक्त विधेयकमा आमा समुह, टोलविकास संस्था, विद्यालयलाई पनि सार्वजनिक निकायको रुपमा व्याख्या गरि सबैले सूचना प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको बताए ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?