पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक थापाले वन क्षेत्रलाई आय आर्जनसँग जोड्न कानूनी प्रकृया सहज बनाईने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले वन क्षेत्र प्रयोगमा संघीय कानूनले केही बाधा उत्पन्न गराएको र प्रदेश वन नीति पारित नभईसकेको अवस्थामा वन क्षेत्रबाट आशान्वित लाभ लिन नसकिएको बताए।
जसका लागि गण्डकी प्रदेश बन ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै उनले वन ऐन पारित भएपछि यस क्षेत्रको वन क्षेत्र आम्दानीमा जोडिने विश्वास व्यक्त गरे ।
संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा भू संरक्षण विभागले आयोजना गरेको ‘वन उद्यममा लगानी विस्तारका लागि वैंकर्स, विमक र वन उद्यमी’ विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीमा उनले गन्तव्यमा पुग्ने मुख्य आधार भनेको बाटो भएको बताउँदै, अब बनमा लगानी विस्तार गर्न कानूनी बाटो खुलाउने प्रयासमा लागिरहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश वन ऐन बनाउँदा, संघीय कानूनसँग नबाझिने खालको बनाईने बताउँदै मन्त्री थापाले यसका लागि सबै क्षेत्रको रचनात्मक सुझाव आउनुपर्ने बताए ।कार्यक्रममा वन तथा भू संरक्षण विभागका विज्ञ विष्णु ज्ञवालीले नेपालमा वन क्षेत्रको वितरण समान भएपनि जन घनत्वका कारण वन स्रोतमा पहुँच बढी र कम हुने गरेको बताए ।
वन व्यवस्थापनका लागि सबै प्रकारका रुखहरु निकाल्नुपर्ने र रोप्नुपर्ने भएता पनि व्यवसायीहरु र उपभोक्ता सबैले सालको काठ नै रोज्ने गरेका कारण उच्च तथा मध्य पहाडी क्षेत्रको बन घना भएको उनको भनाई छ ।
नेपालमा जति वन क्षेत्र बढिरहेको छ, उत्तिकै मात्रामा आयात पनि बढिरहेको सुनाउँदै उनले नेपालको बनको उचित व्यवस्थापन हुन सके वन क्षेत्रले मात्रै १३ लाख नेपालीलाई रोजगार दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
