पोखरा । गत अगस्ट १५ मा तालिबान विद्रोहीहरुले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमाथि कब्जा जमाएसँगै दुईवटा प्रश्न जन्मिएका थिए ।
पहिलो– तालिबानी शासन विगतको जस्तै कठोर हुन्छ वा उनीहरुले उदार नीति अवलम्वन गर्नेछन् रु दोस्रो– अफगानिस्तान विगतको जस्तै आतंकवादीहरुको सेल्टर बन्ला या शान्ति क्षेत्र बन्ला र
तालिबानको पुनरोदयसँगै जन्मेका यी दुई प्रश्नको जवाफ नआउँदै अफगानिस्तानमा दुईवटा नयाँ संकट मडारिएका छन् । एक– थेगिनसक्नुको शरणार्थी समस्या । दुई– काबुल एयरपोर्टमा इस्लामिक स्टेटले गराएको नरघाती विस्फोटनले दिएको आतंकवादको पूर्वसन्देश ।

तत्कालीन सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गरिसकेपछि सन् १९९६ मा तालिबानीहरुले पहिलोचोटि अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेका थिए । उनीहरुले १९९६ देखि सन् २००१ मा अमेरिकाले आक्रमण नगर्दासम्म शासन चलाए ।

अहिले २० वर्षपछि अमेरिकी सेना फर्कने तयारी हुँदैगर्दा सत्तामा तालिबानीहरुको पुनरागमन भएको छ । दोस्रोचोटि सत्तामा आउँदा तालिबानीहरुले उदार नीति अपनाउने र आतंकवादीहरुलाई प्रश्रय नदिने धेरैको अनुमान र अपेक्षा थियो । चीनले पनि तालिबानी नेताहरुलाई बेइजिङमा बोलाएर अतिवादीहरुसँग सम्बन्ध नराख्न भनेको थियो भने पश्चिमा मुलुकहरुले महिला अधिकार र मानव अधिकारको सम्मान गर्न भनिरहेका थिए ।

सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको शासन सञ्चालनका बेला तालिबानीहरुले एकातर्फ महिलाप्रति कठोर नीति लिने र निरंकुश शासन चलाउने काम गरे भने अर्कोतिर विभिन्न आतंकवादी समूहलाई देशभित्र सेल्टर दिने काम गरे । अन्ततः तिनै मध्येका एक अलकायदाका नेता बिन लादेनलाई सेल्टर दिएकै कारण त्यसबेला अमेरिकाले तालिबानी शासन ढाल्यो र अफगानिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा लियो ।
तालिबानीहरुले पहिलोचोटि सत्ता हातमा लिएकै साल सन् १९९६ मा अलकायदाका नेता ओसामा बिन लादेन साउदी अरबबाट अफगानिस्तान छिरेका थिए । लादेनले अमेरिकाको ट्विन टावरमा आत्मघाती हमला गरेपछि तालिबानी शासनमाथि दुर्दिन शुरु भएको थियो ।

अहिले फेरि हिजोको अलकायदाले गरेजस्तै इस्लामिक स्टेट ९आईएस० ले तालिबानीहरुलाई चुनौती दिन सुरु गरिसकेको छ ।
काबुल विमानस्थलमा भएको आत्मघाती हमलाले अब तालिबानीमाथि प्रश्न उब्जाएको छ कि अब उनीहरुले आईएसप्रति कस्तो नीति लेलान् रु कतै अफगानिस्तान आईएसको सेल्टर त बन्ने छैन रु अनि आईएसको सामना तालिबानले एक्लै गर्न सक्छ या आईएसलाई बहाना बनाएर फेरि त्यहाँ अमेरिकालगायत पश्चिमी राष्ट्रको उपस्थिति कायमै रहनेछ
शुक्रबार काबुल विमानस्थलमा आईएसले गराएको बम हमलामा मृत्यु हुनेको संख्या १७० पुगेको छ । त्यसमध्ये अमेरिकी सैनिक १३ छन् भने बेलायती नागरिक २ जना र तालिवानी लडाकु २८ जनासमेत परेका छन् । बाँकी सर्वसाधारण मारिएका छन् । र, यो हमलाको जिम्मेवारी आईएसले लिएको छ ।
मूलतः सन् २०१४ देखि इराक र सिरिया हुँदै विश्वभर फैलिएको आईएसको पूरा नाम इस्लामिक स्टेट इन इराक एण्ड अल शाम ९सिरिया० हो, जसलाई ‘आईएस’ वा ‘आईएसआईएस’ भनिन्छ । आईएसले इराक र सिरियामा कब्जा गरेको भूभागलाई मिलाएर ‘खिलाफत’ ९इस्लामिक राज्य० बनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले बनाएको सीमारेखा नमान्ने घोषणा गर्दै आईएसले इराक र सिरिया दुबै देशको सीमावर्ती भूभागलाई मिलाएर इस्लामिक स्टेटको घोषणा गरेको छ । आईएसको मुख्य उद्देश्य मुसलमानहरुको अलग्गै इलामिक राज्य घोषणा गर्नु हो । उसको मुख्य उद्देश्य इराकको सत्ता कब्जा गर्नु हो । त्यसपछि सिरियालाई कब्जामा लिने उसको रणनीति छ ।
सिरिया र इराकको ठूलो भूभाग अहिले आईएसको नियन्त्रणमा छ । यस हिसाबले अफगानिस्तानको तालिबानीभन्दा इराक र सिरियाको भूभाग कब्जामा लिएर बसेको आईएस धेरै गुणा शक्तिशाली मानिन्छ ।

इराक र रिसियालाई मुख्य आधार क्षेत्र बनाएको आईएसको प्रभाव ५० भन्दा बढी देशमा फैलिएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।
आईएसविरुद्धको लडाइँमा अमेरिका, डेनमार्क, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, पोल्याण्ड, अल्बानिया, अष्ट्रेलिया, इटली, क्यानडालगायतका देशले सहकार्य गरिरहेका छन् । यो लडाइँलाई नर्वे, फिनल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, टर्की, स्पेन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्याण्ड, हंगेरीलगायतका देशहरुले पनि सघाइरहेका छन् । सिरिया र इराकका सरकारहरु आईएससँग प्रत्यक्ष लडिरहेका छन् ।

विचारको हिसाबले पनि तालिबान भन्दा आईएस अमेरिकाप्रति आक्रामक र कडा मानिन्छ । तालीबानीहरुलाई आईएसले ‘अमेरिकाको पिछलग्गु’ बनेको आरोप लगाएको छ ।
आईएसको नेतृत्वमा दुई प्रकारको गठबन्धन छ । त्यसमध्ये पहिलो मुजाहिद्दीन हो । मुजाहिद्दीनले २००३ मा इराकमा अमेरिकासँग लडेका थिए भने अफगानिस्तानको पर्वतीय क्षेत्रमा सोभियत सेनासँग लड्न भन्दै अमेरिकाकै ‘ब्याकअप’ मा आफ्नो प्रारम्भिक तालिम लिएका थिए ।
इराकमा सत्ताच्युत भइसकेपछि सद्दाम हुसैनले अमेरिकासँग भूमिगत लडाइँ लड्दा हजारौं टन हतियार मुजाहिद्दीनले प्राप्त गरेका थिए । सोही शक्ति नै अहिले इस्लामिक स्टेटमा परिणत भएको छ । इराकमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सुन्नी प्रभावित क्षेत्रलाई उसले इस्लामिक राज्य घोषणा गरेको छ ।
दोस्रो, आईएसको नेतृत्वमा सद्दाम हुसेनका पालामा बाथ पार्टीमा आवद्ध कमाण्डरहरु पनि थपिएका छन् । २०१० देखि उनीहरुले इराकमा अमेरिकी हस्तक्षेपविरुद्ध गुरिल्ला युद्ध सुरु गरे । र, २०१३ मा नियमित सेनाको विकास ग¥यो । त्यसपछि इराक र सिरियाको एकीकृत आईएसआईएस बनेको हो । यससँगै उनीहरुले इराक र सिरियाबीचको सीमारेखा भत्काएका छन् । इराकी सेनाका पूर्वसैन्य अधिकारी अल–अनबरी पनि सिरियामा आईएसको नेतृत्व गर्न पुगेका छन् ।
इराकका बगदादी आईएसका संस्थापक प्रमुख हुन् भने सिरियामा लडिरहेका अबु मुस्लिम अल–तुर्कमानी डेपुटी नेता हुन् । सद्दाम हुसैनका पालाका इराकी सेनाका पूर्वलेफ्टिनेन्ट कर्णेल तुर्कमानी आईएसको विशेष फोर्सका कमाण्डर हुन् । अहिलेसम्म उनीहरु जीवित छन् या मृत्यु भयो भन्नेबारे विवादास्पद खबरहरु आउने गरेका छन् । बगदाती मारिइसकेको खबर पटक–पटक आइसकेको छ ।
अब पश्चिमा शक्तिहरुले अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव जमाइराख्न अनि चीनको प्रभावलाई रोक्नका लागि कतै ‘आईएस’ कार्ड पो खेल्ने हुन् कि रु काबुल विस्फोटनको घटनाले यो प्रश्नलाई पनि सतहमा ल्याएको छ । किनभने, हिजो अमेरिकाले मुजाहिद्दीनलाई समेत उपयोग गरेको इतिहासले मानिसहरुलाई झस्काउने गरेको छ ।
जे होस् यस कुरामा कसैको विमति छैन कि तालिबानले नियन्त्रणमा लिएको अफगानिस्तानमा आईएस ‘फ्याक्टर’ नयाँ संकटका रुपमा सतहमा देखा परेको छ । यो संकटले शान्त र स्वाधीन अफगानिस्तानको सपनामा तुँवालो लगाइदिएको छ ।
तालिबानको दोस्रो उदयपछि डराएर देशबाट भाग्ने शरणार्थीहरुको घुइँचो कम हुन सकेको छैन । तालिबानीहरुले नडराउन र देश नछाड्न आग्रह गर्दागर्दै पनि मानिसहरुले देश छाड्ने क्रम रोकिएको छैन । विमानस्थलमा त्यति ठूलो बिस्फोटन हुँदा पनि विदेश पलायन हुन चाहनेहरुको भीड रोकिएको छैन । यसले एउटा ठूलो संकटको प्रमाण दिइरहेको छ ।
यसरी अफगानीहरु भागेर विदेशतर्फ लाग्दा तालिबानीहरुलाई मात्रै असर पर्ने नभएर अमेरिका, युरोप र छिमेकी देशहरुमा शरणार्थी समस्या बढ्छ । सिरिया युद्धका कारणले उब्जिएको शरणार्थी समस्या नै समाधान गर्न विश्व समुदायलाई हम्मे परिरहेका बेला अफगानिस्तानमा युद्ध नहुँदै पनि जुन शरणार्थीको ताँती निस्कियो, यो घरेलु मात्र नभएर वैश्यिक समस्या हो । र, यसले अझै पनि अफगानिस्तानको भविश्य उज्यालो छैन भन्ने वियोगान्त संकेत गरेको छ ।
शरणार्थीको समस्या कति विकराल र ठूलो देखिएको छ भन्ने प्रमाण अगस्ट १५ यता विदेश फलायन हुने अफगानीहरुलाई हेर्दा पर्याप्त हुन्छ । अमेरिकाले मात्रै ५० हजारदेखि ६५ हजार अफगानी सहयोगीहरुलाई अगस्ट ३१ को समयसीमाभन्दा अघि उद्धार गर्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्रपति जो बाइडेनले जनाएका छन् । स्पेशल इमिग्रेन्ट भिसा ९एसआइभी० का लागि आवेदन दिएका व्यक्ति र उनीहरुको परिवारतर्फ बाइडेनले संकेत गरेका हुन् ।
काबुलबाट अहिलेसम्म कति अफगानीहरुलाई निकालेर अमेरिका ल्याइयो भन्ने विषयमा भने अमेरिकाले केही जानकारी दिएको छैन । काबुलबाट आउने उद्धार उडानले अमेरिकी नागरिक, स्थायी आवासीय मान्यता पाएका नागरिक, अफगान एसआईभी आवेदक र जोखिममा रहेका अफगानी नागरिकलाई ल्याउने अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले जनाएको छ ।
त्यस्तै बेलायतले अफगान नागरिक पुनस्र्थापना स्किममार्फत यस वर्ष ५ हजार अफगानीलाई भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । दीर्घकालीन लक्ष्य २० हजार अफगानीहरु भित्र्याउने बताइएको छ ।
यो स्किम सिरियाली जोखिम व्यक्ति पुनस्र्थापना स्किमजस्तै हो । जसले अति जरुरी परेका व्यक्ति, जसलाई तत्कालै औषधी उपचारको खाँचो छ, यातनाका शिकार भएका, महिला र बालबालिका लक्षित हो ।
विगतमा सिरियाबाट यस्तै स्किमअन्तर्गत २० हजार नागरिक भित्र्याउने लक्ष्य बेलायतले पूरा गरेको थियो । त्यसमध्ये आधा बालबालिका थिए । सन् २०१५ देखि २०२० को पाँच वर्षे अवधिमा यस्तो लक्ष्य पूरा गरिएको थियो । बेलायतको गृह मन्त्रालयका अनुसार यो युरोपकै ठूलो पुनस्र्थापना कार्यक्रम हो ।
यसैगरी अफगानिस्तानमा बेलायती सेनालाई सहयोग गर्नेहरुका लागि अफगान रिलोकेशन एन्ड एसिस्टेन्स पोलिसी ९एआरएपी० स्किम १ अप्रिलबाट सुरु भएको थियो । यसले दोभासे र बेलायतलाई अफगानिस्तानमा सहयोग गर्ने अन्य व्यक्तिहरुलाई पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत जुन २२ यता २ हजार पूर्व अफगानी कर्मचारी र उनीहरुका परिवारलाई बेलायतमा पुनस्र्थापना गरिएको छ । यस स्किमअन्तर्गत पनि यस वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार जनालाई बेलायत भित्र्याउने लक्ष्य छ ।
बेलायतमा शरण खोज्दै १ हजार ३३६ जना अफगानीले २०२० मा आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये ५८० जनाले शरण पाए । ३१ मार्च २०२१ सम्म यसरी शरण खोज्दै आवेदन दिनेहरुको संख्या ३ हजार ११७ पुगेको छ । यसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् २ हजार २ सय २० जनाले ६५ महिनाभन्दा धेरै प्रतिक्षा गरिसकेका छन् ।
तालिबानले सत्ता कब्जा गर्न थालेयता फ्रान्समा १ हजार अफगानीहरु छिरिसकेका छन् । उद्धार उडानमार्फत फ्रान्सले ती अफगानीहरुलाई आफ्नो देशमा लगेको हो । फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री जियन क्यासटेक्सले जोखिममा परेका शरणार्थीहरुलाई ठाउँ दिइने बताएका छन् ।
उता, अस्ट्रियाका चान्सलर सेवास्टियन क्रुजले भने अफगानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा छिर्न नदिने घोषणा गरेका छन् । यसअघि नै अस्ट्रियाले ४४ हजार अफगानीहरुलाई शरण दिइसकेकाले थप शरणार्थी नलिने घोषणा उनले गरेका हुन् ।
त्यसैगरी आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरिसकेपछि न्युजिल्यान्डले पनि अफगानिस्तानमा उद्धार उडान समाप्त भएको घोषणा गरेको छ, जसकारण न्युजिल्यान्डको सेनालाई सहयोग गर्ने दोभासे र सहयोगीहरु अफगानिस्तानमै बस्न बाध्य छन् ।
अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिक तथा न्युजिल्यान्डको भिसा लिइसकेका त्यस्ता सहयोगीहरुलाई स्थलमार्ग हुँदै अर्को देशमा जान र त्यहाँको नजिक पर्ने दूतावास वा कन्सुलेटमा सम्पर्क राख्न न्युजिल्यान्डले आग्रह गरेको छ । अस्ट्रेलियाले पनि आफ्ना नागरिक उद्धार गरेपछि उद्धार उडान समाप्त गरिसकेको छ ।
छिमेकी पाकिस्तानमा झन्डै ३० लाख अफगानी शरणार्थी छन् । अफगानिस्तान अस्थिर भएसँगै यहाँ थप शरणार्थीको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर, पाकिस्तान सरकारले आफ्नो देशले क्षमताभन्दा बढी शरणार्थीलाई शरण दिइसकेको भन्दै थप शरणार्थी राख्न नसकिने जनाएको छ ।
अर्को छिमेकी ईरानमा पनि १० लाखको हाराहारीमा शरणार्थी छन् । अस्थिरता निम्तिएसँगै अहिले फेरि ठूलो संख्यामा अफगानीहरु ईरानतर्फ लागेका छन् । युएनएचसीआरले ९ अगस्टमा (जतिबेला काबुल कब्जा भइसकेको थिएन) सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा अनुमानित ४ लाख अफगानीहरु देशभित्रै बिस्थापित बनेको र मे महिना यतामात्रै २ लाख ४४ हजार मानिसहरु बिस्थापित भएको उल्लेख छ । काबुल कब्जा भएयता देश छाड्नेहरुको संख्या बढ्दो छ ।