पोखरा । नेकपा एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएपछि एमालेका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आजबाट कुन दलमा बस्ने भन्ने छान्न पाउने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले बुधबार राति नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई दर्ता गरेको थियो।
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधन अध्यादेशले नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा प्रदेश निर्वाचन अधिकारी समक्ष र स्थानीय तहका सदस्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी समक्ष स्वयं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्नेछ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको नियमावलीमा भनिएको छ सनाखत गरिएको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले ७ दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता दिन भदौ ९ गते भएको बताए।
‘हिजैदेखि २१ दिनको म्याद सुरू हुन्छ। उहाँहरू आजैबाट निर्वाचन आयोगको प्रदेश र जिल्ला कार्यालयमा गएर सनाखत गर्न सक्नुहुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार २१ दिनभित्र माधव नेपालको पार्टीमा जाने प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दल त्याग अनुसार कारबाही हुने छैन। त्यसपछि पार्टी छाड्नेको हकमा पार्टीले कारबाही गर्न पाउनेछ।
एमालेमै रहने कि नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा जाने भन्ने विकल्प खुला भएपछि विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यहरू को(कता जान्छन् भन्ने चासो बढेको छ।
माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई एमालेमै राख्न प्रयास भइरहेका छन्।
एमाले विभाजनको असर सबैभन्दा पहिला प्रदेश(१ को सरकारमा देखिनेछ। प्रदेश(१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आजै राजीनामा दिएपछि यसअघि नेपाल समूहका भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् ।
प्रदेश सभा सांसदहरू नेपालको पार्टीमा नजाऊन् भनेर उनी पक्षीय सांसदहरूलाई मन्त्रीको अफर गरिएको छ।
‘भीम आचार्यको टिममा रहेर मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने निरन्तर अफर आइरहेको छ,’ उदयपुरकी सांसद सुनिता चौधरीले केन्द्र खवरसँग भनिन्, ‘उहाँले नै प्रत्यक्ष भन्नुभएको छैन। उहाँ निकटका नेताहरूले निरन्तर मन्त्री हुनुपर्यो भनिरहेका छन्।’
यसअघि नेकपा एमालेका ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र ३० जना संघीय सांसदहरूले निर्वाचनमा आयोगमा पुगेर नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गरेका थिए।
नयाँ दल दर्ता भएपछि संघीय संसदका सांसदहरूले भने नयाँ पार्टी छान्न पाउँदैनन्।
