पोखरा । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै समय लाग्ने भएको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह औपचारिक रुपमै फुट्न बाँकी रहेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लाग्ने भएको हो।
गठबन्धनमा रहेको एक दलका शीर्ष नेताले नेपाल समूहले एमाले फुटाएर अर्को दल दर्ता नगर्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने जानकारी दिएका छन्।
कांग्रेसका सभापति देउवा मुलुकको ४२ औं प्रधानमन्त्री भएको एक महिना वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले गत असार २९ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दिएको परमादेश अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको पाँचौं दिन देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा संसदमा रहेका कूल सांसद संख्याको एक सय ६५ मत पाएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत मागेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दुई सय ७० मध्ये दुई सय ४९ सांसद उपस्थित थिए। जसमध्ये ८३ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए।
उनले गत असार २९ गते नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए। लगत्तै देउवाले चार जना मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसको १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए। त्यसयता उनी मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रयास गर्दै आएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री बनाउन जोडबल गरेको एमालेको नेपाल समूहले ठोस निर्णय गरिनसकेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
