काठमाडौं ।
अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसिसी) को विरोधमा अहिले देशै आन्दोलित भएको छ । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार चार दिन नेपालमा रहेर उच्च राजनीतिक नेतृत्वसंग छलफल सकेकी छन् ।
उनि छलफलमा सक्रिय हुदाँ आन्दोलनले पनि गति लिएको छ । राजीतिक दल र सरकारको भनाई बुझे पछि सुमारले एमसीसी कार्यान्वय हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको बुझिएको छ ।
चार दिने भ्रमण सकेर आइतबार सुमार अमेरिका फर्किँदै छिन्। नेपालमा एमसिसी अनुमोदनका विषयमा राजनीतिक दलबीच नै मतभेद रहेको र जनस्तरमा यसको नाराम्रो प्राभाव रहेको सुमारको निष्कर्ष छ ।
एमसीसीको बिषयमा दिनहुँ भएका आन्दोलन र विरोधले पनि अमेरिका पछाडी हट्ने तयारी गरेको हो । सुमार नेपाल आएलगत्तै विमानस्थलबाटै विरोध सुरू भएको थियो । त्यसपछि भएका राजनीतिक भेटघाटमा पनि उनले एमसीसीको लागि अनुकुल माहोल देखिनन् ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरिन्। भेटमा एमसिसी परियोजनाबारे छलफल भए पनि नेपालले ठोस धारणा दिन सकेको छैन ।
काठमाडौं ओर्लेपछि उनले पहिलो भेट ओलीसँग गरेकी थिइन्। ओलीले सत्तारुढ दलमा सहमति जुटेपछि मात्र आफूहरुले धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै एमसिसीको बल सत्तारुढ दलको कोर्टमा फर्काइदिए। यद्यपि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी सदनमा टेबल गर्न खोजेको उनले स्मरण गराए।
सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमसिसीबारे आफ्नो पार्टीमा दुई धार रहेको बताउँदै आएका छन्। सुमारले प्रचण्डलाई पनि शुक्रबार भेटेकी थिइन्। प्रचण्डले ‘एमसिसीका विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकेको जवाफ फर्काएका थिए।
एमसिसीबारे कांग्रेसभित्रै पनि मतभेद देखिन्छ। सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गरेर एमसिसी सदनबाट पारित गराउने प्रयास गर्ने बताए पनि कुनै वचन भने दिएनन्।
सुमारले नेपालमा रहँदा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग भेट गरेकी थिइन्।
उनको चार दिने भ्रमणमा ठोस उपलब्धी देखिएको छैन। नेताहरूसँगको भेटमा पनि उनले दवाव दिन नआएको बताएकी थिइन् । सुमारले पनि नेपालले एमसीसी अस्वीकार गरे पनि कुनै अमेरिकालाई कुनै आपत्ति नहुने बताइसकेकी छन्।
नेताहरूसंगको भेटमा नेपालले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सो बराबरको रकम अर्कै देशलाई अनुदान दिने पनि उनले स्पष्ट पारेकी छन्।देशभरका जनताहरुको चर्को विरोध र नेताहरुको अनिश्चित निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने अब लगभग एमसीसी अमेरिकाले फिर्ता लिने सम्भावना देखिएको छ।
