पोखरा । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मंगलबार सो आदेश गरेका हुन् ।
ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध भदौ १७ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । अन्तरिम आदेशबारे टुंगोमा पुग्नुअघि दुवै पक्षसँग छलफल गर्न सर्वोच्चले भदौ २८ मा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
निर्वाचन आयोग विरुद्धको रिट निवेदनमा वदनियतपूर्ण र अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई हस्ताक्षर गरेर एमाले फुटाउन गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी सभामुख अग्नि सापकोटाले कारवाही गरेका एमाले सांसदहरुको सूचना टाँस नगरेको तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेहरु ५५ जना केन्द्रीय सदस्य भनेर गरेको दावी तथ्यसंगत नभएकाले ३९ जना मात्रै भएकाले दललाई मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले केन्द्र खवरलाई बताए । आयोगले लिखित जवाफ पेश गरेको ३ दिनभित्र अर्को पेशी तोक्न आदेश गरिएको छ ।
