काठमाडौं।
नेपालमा उत्पादित भएको बिजुली आगामी वर्षदेखि बङ्गलादेशले खरिद गर्ने भएको छ । हाल खेर गइरहेको बिजुली बङ्गलादेशले खरिद गर्ने भएको हो । बिजुलीको बजार खोज्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको बेलामा बङ्गलादेशबाट आएको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
यसैगरी नेपालका निजी क्षेत्रसँग दीर्घकालीनरूपमा विद्युत खरिद सम्झौता ९पिपिए० गर्न समेत बङ्गलादेशले गृहकार्य अघि बढाउने जनाएको छ । नेपालमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा गत वर्षायाममा ५०० मेगावाट विद्युत खेर गएको थियो । यसबाट रु पाँच अर्ब बराबरको नोक्सान भएको छ । पर्याप्त प्रसारण लाइन र आन्तरिक एवं बाह्य बजारको अभावका कारण नेपालमा उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको हो ।
बङ्गलादेश भ्रमणमा रहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा बङ्गलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् आउँदो वर्षबाटै खरिद गर्ने बताए । “नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खपत नभएर खेर गइरहेको अवस्था छ”, उनले भने “त्यो विद्युत् हामी खरिद गर्न सक्छौँ ।”
उले नेपालबाट विद्युत आयातका लागि प्रसारण लाइनको पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र डेडिकेटेड लाइनको समेत निर्माण थालनी गर्ने बताए । राज्यमन्त्री नसरुलले सन् २०२६ सम्ममा नेपालमा उत्पादन भएर खेर जाने ३५ सय मेगावाटसमेत बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गर्नुभएको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा समेत ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिदले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
बङ्गलादेशमा ऊर्जाको अत्यधिक माग रहेको छ । सो माग परिपूर्तिका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प नेपाल नै भएकामा त्यहाँका सरकारी अधिकारी सहमत छन् । बङ्गलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तर, माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर०ले हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि नबढाउँदा समस्या पैदा भएको छ ।
राज्यमन्त्री हमिदले जनवरी २०२२ देखि यस विषयमा नेपालको निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने र सन् २०२२ को मार्चभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । “मार्चमा म नेपाल भ्रमण गरेर यो विषय टुङ्गो लगाउनेछु”, उनले भने । उनले बङ्गलादेश ऊर्जा विकास बोर्डलाई नेपालमा सर्वेक्षण अनुमति लिएका १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनासँग सिधै विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए० गराउने गृहकार्य सुरु गर्ने पनि बताए ।
भारतले मार्च २०२१ मा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार कार्यविधि जारी गरेपछि त्रिदेशीय विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको छ । यो कार्यविधिले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा नियमन र कानूनी संयन्त्रसम्बन्धी द्विविधाको अन्त्य गरेको छ । नेपालको बिजुलीको सम्भाव्य बजार भारत भए पनि बङ्गलादेशको प्रतिबद्धतासँगै निजी क्षेत्र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा आशावादी भएको छ ।
बङ्गलादेशलाई सन् २०४० सम्ममा २४ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक छ र अबको चार वर्षमा कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजना बन्द गर्ने योजना बङ्गलादेशको छ । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत बङ्गलादेशका लागि अहिलेभन्दा आधा सस्तो पर्छ ।
भेटमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालको जलविद्युमा लगानीका लागि बङ्गलादेशका लगानीकर्ताका लागि खुला गर्न आग्रह गरे । उनेल नेपालका निजी क्षेत्रसँग सिधै पिपिए गरेर विद्युत खरिद गर्न पनि राज्यमन्त्रीसँग अनुरोध गरे। परिसङ्घको पूर्वाधार समितिका सभापति एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्थाका उपाध्यक्ष आशीष गर्गले नेपालमा विद्युत् उत्पादन र विद्युत् खपतको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।
ढाकामा भएको भेटमा परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी र वीरेन्द्रराज पाण्डे एवं राष्ट्रिय परिषद् सदस्य लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, भीमप्रसाद घिमिरे, द्विराज शर्मा र चितवन उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलको उपस्थिति थियो । यसैगरी नेपाली राजदूतावास ढाकाका कार्यवाहक राजदूत कुमार राई र परिसङ्घका महानिर्देशक यादवप्रसाद पौडेल लगायतको उपस्थिति थियो ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?