पोखरा ।
नेपाल राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर सुन्दर पोखरामा बसपार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको ४६ वर्ष पार भएको छ । १८ फागुन ०३२ मा बसपार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, त्यो जग्गामा पूर्वाधार निर्माण भएको छैन । उल्टै बसपार्कको क्षेत्रफल निरन्तर खुम्चिँदो छ । १४ माघ ०७१ मा सार्वजनिक भएको अध्ययन अनुसार बसपार्कको जग्गामा चार सय ५४ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पुष्टि भएको थियो, जुन अहिले बढेर करिब पाँच सय ५० पुगेका छन् ।
‘पर्यटकीय सहरको बसपार्कको विषय साढे चार दशक भन्दा लामो समय चुनावी नारा मात्र बन्यो,’ पोखरा–९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने भन्छन् । आफू पनि वडाध्यक्ष उम्मेदवार बन्दा बसपार्क निर्माणको एजेन्डा उठाएको र प्रदेशदेखि संघीय सांसदका सबै उम्मेदवारले त्यसैलाई चुनावी नारा बनाएको उनी स्मरण गर्छन् ।
पोखरा बसपार्क रहेको क्षेत्र कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएर धेरै नेता सांसद र मन्त्री भए । उनीहरू सबैले पोखरा बसपार्क निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । तर, बसपार्क कहिल्यै बनेन । यो बसपार्कले राजनीतिक आश्वासन धेरै पायो । यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरू केन्द्रमा मन्त्रीसम्म बने,’ वडाध्यक्ष लामिछाने भन्छन्, ‘मैले इमानदार प्रयत्न गरिरहेको छु । तर, वडाध्यक्षको मात्र केही चल्दो रहेनछ ।’
देश संघीयतामा गएपछि संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश सभामा यही बसपार्क क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै अहिले कांग्रेसका विन्दु कुमार थापा गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् । सञ्चार, कानून तथा प्रदेश मामिला मन्त्री रहेका विन्दुकुमार थापाले आफूले निर्वाचनमा बसपार्क निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरेको स्मरण गर्छन् । यस अगाडि पनि आफू पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्दा नै पहल गरिरहेको बताएका उनले बस पार्कमा बसेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गरेर बसपार्क निर्माण कार्य छिट्टै अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता जनाए ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सक्नु अगाडि नै बसपार्क निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइनुपर्नेमा आफू रहेको र त्यसका लागि संघ सरकार र पोखरा महानगरसंग पनि समन्वय गर्ने उनले बताए ।
‘म आफू निर्वाचन लड्दा पनि बसपार्क निर्माणको एजेण्डा अगाडि सारेकै हो । पहिले देखि नै बसपार्कका लागि पहल गरेको पनि हो । महानगरले पनि बेलाबखत यसलाई अगाडि बढाउने भनेकै छ । तर, अगाडि बढ्न सकेको छैन । महानगरले त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीको लगत लिने काम गरेको छ । अब उनीहरुको पनि व्यवस्थापन गर्दै बसपार्क निर्माणको कामलाई छिट्टै अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि मैले प्रदेश सरकारबाट हुन सक्ने सहयोग गर्न तयार छु । साथै त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हिसावले समेत केन्द्र र महानगरसंग पनि सहकार्य गरेर छिट्टै निर्माण गर्नेगरी अगाडि बढ्ने कुरामा म प्रतिवद्ध छु’ उनले भने ।
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसी पोखरा बसपार्कको अवस्थाले पोखरालाई नै दाग लगाउने काम गरेको टिप्पणी गर्छन् ।
२०५ रोपनीबाट ४० रोपनीमा खुम्चियो क्षेत्रफल
बसपार्कको जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ । यसअघि फरक अस्तित्वमा रहेको यो समिति अहिले पोखरा महानगरपालिका प्रमुखकै नेतृत्वमा आएको छ । ४५ वर्षसम्म बसपार्कमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा वरिपरिबाट अतिक्रमण बढ्दो छ । ०३२ मा दुई सय पाँच रोपनी बसपार्कका लागि अधिग्रहण भएकामा अहिले खुम्चेर ८१ रोपनीमा सीमित बनेको छ । त्यही ८१ रोपनीमा पनि सुकुम्बासी र व्यवसायीसमेत गरी पाँच सयभन्दा बढीले ओगटेर घरटहरा बनाएका छन् ।‘अव्यवस्थित टहरालाई त्यत्तिकै छाडिदिने हो भने मुस्किलले ४० रोपनी मात्र बाँकी छ,’ वडाध्यक्ष लामिछाने भन्छन् ।
समय बढ्दै भूमि घट्दै
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू अशोक पालिखे, क्षेत्रबहादुर केसी र विष्णुप्रसाद बाँस्तोलका पालामा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको नाममा बसपार्कको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले आफ्नो पालामा चार रोपनी जग्गाबराबर एउटा घडेरी दिने निर्णय गरिएको समितिका पूर्वअध्यक्ष पालिखे बताउँछन् । भन्छन्, ‘त्यतिवेला विवाद मिलाउन यो निर्णय लिनैपर्ने बाध्यता भयो ।’ केसी र बाँस्तोला अध्यक्ष छँदा पनि त्यसरी नै जग्गा दिने निर्णय भएको समितिका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
यस्तै, पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा पनि केही होटेल व्यवसायीलाई बसपार्ककै जग्गामा सारियो । त्यतिवेला पश्चिम लाइनमा ३१ वटा घडेरी ३ लाख, दक्षिण लाइनमा ११ वटा घडेरी दुई लाख ६० हजार र पूर्वी लाइनमा ३४ वटा घडेरीमध्ये ३२ वटाको एक लाख ८० हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइएको नगर विकास समितिको अभिलेखमा उल्लेख छ । उक्त रकमसहित नौ करोड रुपैयाँ अहिले पनि बसपार्क निर्माण प्रयोजनका लागि समितिको खातामा छँदै छ । बसपार्क निर्माण भने अगाडि बढ्ने छाँटकाँट छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार नभइसकेकाले बसपार्कको लागत यकिन छैन ।
सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि समिति, तर छैन काम
पोखरा महानगरले बसपार्क क्षेत्रमा बसेका सुकुमबासी परिवारको व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्न पोखरा–१६ का वडाध्यक्ष जीवन आचार्यको संयोजकत्वमा पोहोर १८ भदौमा एक समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले संघीय सरकारले नै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बासोबासी व्यवस्थापन गर्न आयोग गठन गरेको भन्दै आफ्नो समितिले काम रोकेको संयोजक आचार्यले केन्द्र खवरलाई जानकारी दिए । ‘हामीले काम गर्दै थियौं । संघीय सरकारले नै आयोग गठन ग¥यो । उसैले लालपूर्जा बाँड्छ भन्ने भएपछि हामीले कामलाई रोक्यौं । अब फेरी बैठक बसेर काम अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भए हामी प्रतिवेदन दिन्छौं’ उनले भने ।
यसअघि पोखरा–९ का वडाध्यक्ष लामिछानेको संयोजकत्वमा पनि यस्तै समिति गठन गरिएको थियो । लामिछाने संयोजक रहेको समितिले कृष्ण टोलमा एक सय ९४, गणतान्त्रिक टोलमा ९६, शिव टोलमा ३५ देखि ४० घरधुरीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये ९८ प्रतिशत घरधुरीले सुकुमबासी परिचयपत्र लिएका छन् । सहारा आधारभूत विद्यालय पनि बसपार्ककै क्षेत्रफलभित्र सञ्चालनमा छ ।
यस प्रति तपाइको धारणा के छ ?