काठमाडौँ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई ३५ दिनभित्र उपस्थित हुन अदालतले म्याद दिएको छ । नवलपरासी जिल्ला अदालतले राउतलाई उपस्थित हुन म्याद दिएको हो ।
गोरखापत्रमा सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै अदालतले राउतविरुद्ध पक्राउ पूर्जीसहितको म्याद जारी गरिएकोमा घर नभेटिएको भन्दै ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनेको हो ।
मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने योजनासहित पृथक्तावादी अभियान चलाएका राउत २०७५ फागुन २४ गते सरकारसँगको सहमतिपछि मूलधारको राजनीतिमा आएका थिए ।
सरकारसँगको सहमतिमा उनीसहित उनको समूहमा लागेका व्यक्तिहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिए पनि मुलुकका विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ । जिल्ला अदालत नवलपरासीमा पनि राज्यविरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
अदालतको सूचनामा भनिएको छ, यस अदालतमा दर्ता हुन आएका तपसिल बमोजिमका मुद्दाहरूमा देहायका व्यक्तिहरूको नाउँमा पक्राउ पूर्जीसहितको म्याद सूचना जारी गरिएकोमा घरद्वार पत्ता नलागेकोले यस अदालतका आदेशानुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८ को उपदफा १३ बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
यो म्याद सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३५ ९पैँतीस० दिनभित्र आफ्नो सबुद प्रमाण लिई हाजिर हुन आउनुहोला, म्यादभित्र हाजिर हुन नआएमा कानुनबमोजिम हुनेछ।
सीके राउतको सचिवालयका सदस्य बलराम सेवकले भने अदालतको सूचनालाई सामान्य प्रक्रिया भन्दै यसले सरकारसँगको सहमतिमा असर नपुग्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, केही मुद्दा फिर्ता भए पनि कतिपय ठाउँमा विचाराधीन अवस्थामै छन् ।
यसलाई हामीले सामान्य प्रक्रियाका रुपमा लिएका छौँ । यसले सरकारसँगको सहमतिमा कुनै असर पुग्दैन ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् :