काठमाडौं ।
अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सापकोटाले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
पुस १० मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावको समयसहितको कागजात पुस १९ गतेसम्म पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
Discussion about this post