काठमाडौंँ ।
लोकसेवा आयोगले सङ्घीय संरचनाअनुरूप तीन तहका प्रशासनिक संयन्त्रबीच समन्वयका लागि संस्थागत संरचनाको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सुुझाव दिएको छ ।
साथै आयोगले वर्तमान प्रशासकीय कार्यविधिमा रहेका कमी हटाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन विविध सुझाव पनि दिएको छ ।
राष्ट्रपति भवनमा बिहीबार आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत आयोगको ६१औंँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो सुुझाव दिइएको हो । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा २०७६ साउनदेखि २०७७ असार मसान्तसम्म आयोगबाट सम्पादित काम कारबाही समेटिएका छन् ।
आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूको नियुक्तिपछिको यो छैटौंँ तथा अन्तिम प्रतिवेदन हो ।
आगामी चैत १० गतेदेखि आयोगका सबै पदाधिकारीको पदावधि समाप्त हुँदैछ । यसर्थ निजामती, सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाहरूका पदपूर्ति प्रक्रिया ठप्प हुन नदिन समयमै आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति हुन उचित पहल हुने अपेक्षा आयोगले गरेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित पदपूर्तिसम्बन्धी काम कारबाही, आयोगको परामर्शदायी भूमिकाअन्तर्गत सम्पादित कार्य, विगतका सुझाव कार्यान्वयनको समीक्षासहित सार्वजनिक सेवामा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव दिइएको छ ।
स्थितिमा क्रमशः सुधार
आयोगले विगतका प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवामा सुधारका लागि दिएका सुझाव र तिनको कार्यान्वयन नभएको कुरा प्रतिवेदनमा समावेश गर्दै आएकोमा यस वर्षको प्रतिवेदनमा अहिले स्थितिमा क्रमशः सुधार भएको उल्लेख छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नका लागि गत तीनवटा वार्षिक प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव गम्भीरतापूर्वक लिई नेपाल सरकारबाट कानुन तर्जुमा हुने अपेक्षासहित यस प्रतिवेदनमा पुनः प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोगका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने असल कार्यको थालनी भएकोमा आयोगले आभार प्रकट गरेको छ ।
सम्पादन भएका कार्य
प्रतिवेदन अवधिमा कुल चार हजार ७५४ पदका लागि ६८४ बढुवा सूचना, ९२ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक विज्ञापन, १५७ खुला प्रतियोगितात्मक विज्ञापन र ३३४ वटा विभिन्न समावेशी समूहका विज्ञापन गरिएको छ ।
प्रकाशित विज्ञापनमा बढुवातर्फ चार हजार सात र आन्तरिक तथा खुलातर्फ अनलाइन प्रणालीमार्फत चार लाख ५१ हजार ५२६ दरखास्त परेका थिए ।
विज्ञापनहरूमा उम्मेदवार छनोट गर्न निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका पदका लागि एक हजार दुुई सेट, सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाका लागि दुुई हजार १८६ सेट र जिल्ला न्यायाधीशका लागि १८ सेट परिमार्जित प्रश्नपत्र तयार पारी परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ ।
दोस्रो चरणमा छनोट
निजामती सेवाका विभिन्न पदका लागि ३५ हजार ८६६ महिला र ५७ हजार १४६ पुरुष गरी कुल ९३ हजार १२ परीक्षार्थी परीक्षामा संलग्न भएका थिए ।
स्थानीय सेवातर्फ लिखित परीक्षामा एक लाख ५४ हजार दुुई महिला र एक लाख ५२ हजार ३१७ पुरुष गरी तीन लाख छ हजार ३१९ परीक्षार्थी सम्मिलित भए ।
धेरै सङ्ख्यामा दरखास्त पर्ने शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा वा सोसरहका पदका लागि लिइएको प्रथम चरणको परीक्षाबाट १४.२५ प्रतिशत उम्मेदवार मात्र दोस्रो चरणका लागि छनोट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आठवटा विज्ञापनका कुल १२ पदका लागि लिइएको परीक्षामा कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेका छैनन् ।
निजामती सेवातर्फ ३०४ जना उम्मेदवार स्थायी नियुुक्तिका लागि सिफारिस भए ।
कोरोना महामारीका कारण परीक्षा स्थगित गर्नु परेकाले यस वर्ष सिफारिस सङ्ख्या कम देखिएको हो । स्थानीय सेवातर्फ भने प्रतिवेदन अवधिमा आठ हजार ६३९ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।
समावेशी पदपूर्तितर्फ यस अवधिमा कुल १०३ जना नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । यस प्रतिवेदन अवधिसहितका १३ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट कुल २१ हजार ६४९ जना उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।
सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थातर्फ चारवटा सुरक्षा निकाय र २९ वटा सङ्गठित संस्थाका २० हजार ३७१ पदका लागि विज्ञापन गर्न सहमति दिइएकोमा लिखित परीक्षामा ४१ हजार ८२४ महिला र ७४ हजार ४७३ पुरुष गरी जम्मा एक लाख १६ हजार २९७ सम्मिलित भएका थिए ।
तीमध्ये पाँच हजार ५०२ महिला र १२ हजार ५४७ पुरुष गरी १८ हजार ४९ जना उम्मेदवार अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका छन् ।समाचार साभारः गोरखापत्र
Discussion about this post