पोखरा ।
आर्थिक अनियमितताका उजुरीमा प्रदेश २ अग्रस्थानमा देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अनियमितताका सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश २ का रहेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार कुलमध्ये २३ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी प्रदेश २ का छन् । अख्तियारमा जिम्मेवारी सरेका समेत २५ हजार १५२ उजुरी परेका छन् । उजुरीमध्ये १६ हजार ९५२ उजुरी फछ्र्योट भएका छन् ।
आठ हजार दुई सय उजुरी जिम्मेवारी सरेका छन् ।
अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम उजुरी कर्णाली प्रदेशका छन् । कर्णालीका पाँच दशमलव ८२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
यस्तै प्रदेश १ का ९ दशमलव ८२ प्रतिशत, लुम्बिनीका १० दशमलव ७९ प्रतिशत उजुरी छन् । सुदूरपश्चिमका आठ दशमलव ४४ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
उजुरी सङ्ख्याका आधारमा प्रदेश २ पछि बागमती प्रदेश रहेको छ । बागमतीका १९ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी छन् ।
अख्तियारका अनुसार सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतका छन् । सङ्घीयको ३० दशमलव शून्य सात प्रतिशत रहेका छन् ।
यो उजुरी स्थानीय तहसमेतको रहेको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६ दशमलव ३६ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
यस्तै भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित आठ दशमलव २९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाच क्षेत्रतर्फ तीन दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ दुई दशमलव ६७ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयतर्फ दुई दशमलव १७ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित सात दशमलव ७३ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित छ दशमलव ३७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्र र निकायका उजुरी दस दशमलव ९४ प्रतिशत रहेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार प्रतिवेदन अवधिमा अनुसन्धानबाट ६८७ वटा कारबाही भएका छन् । जसमध्ये ४४१ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
यस्तै ११३ सुझावसहित लेखी पठाउने निर्णय भएका छन् । निर्णय भएकामध्ये १२४ लाई तामेलीमा राखिएको छ । नौ उजुरी मुल्तवीमा पठाइएका छन् ।
अख्तियार प्रतिवेदन अवधिमा ४४१ थान मुद्दा दायर गर्दा एक हजार २१२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । दुई अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार २६८ रुपियाँ बिगो दाबी लिएको छ ।
प्रतिवादीमध्ये तीन पूर्वमन्त्री र नौ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी समेत रहेका छन् । एक लाखसम्म बिगो दाबी गरिएका मुद्दा १५३ थान छन् ।
एक करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएका मुद्दा २९ थान रहेका छन् ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वच्छ समाज र सुशासनयुक्त राज्यको परिकल्पना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्य न्यूनीकरणका लागि राज्यका सबै निकायबीच सहकार्यको आवश्यकता राष्ट्रपति भण्डारीले औँल्याउनुभयो ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यको समेत आवश्यकता भएको उहाँको
जोड छ ।
यस्तै, प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा। गणेशराज जोशीले सुशासनसम्बन्धी राज्यले लिएका नीतिलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक भएको डा। जोशीको भनाइ छ । साभारः गोरखापत्र
Discussion about this post