पोखरा ।
जनता समाजवादी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । उनको प्रस्ताव त्यति मात्र होइन अझै अगाडि बढेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध समेत महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएर दुई तिहाईले हटाउनुपर्ने प्रस्ताव समाजिक सञ्जाल मार्फत गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति भट्टराई विरुद्ध उत्रन नेकपामा विरोधी (प्रचण्ड- नेपाल) समुहलाई उक्साई रहेका छन् । ‘वर्तमान राष्ट्रपति र प्रमको जोडी कायम रहेसम्म संविधान र लोकतन्त्रको शीरमाथि तरबार झुण्डिरहने कटुसत्य अहिलेसम्मका घटनाक्रमले पुष्टी गरिसके । अब पनि त्यस्तो अनिष्ट रोक्न संविधानले व्यवस्था गरेको महाभियोग, अविश्वासलगायतका हतियार प्रयोग गर्न खुट्टा कपाउनेलाई इतिहासले क्षमा गर्नेछैन है !’ उनले लेखेका छन्, ‘वर्तमान राष्ट्रपति र प्रमको जोडी कायम रहेसम्म संविधान र लोकतन्त्रको शीरमाथि तरबार झुण्डिरहने कटुसत्य अहिलेसम्मका घटनाक्रमले पुष्टी गरिसके। अब पनि त्यस्तो अनिष्ट रोक्न संविधानले व्यवस्था गरेको महाभियोग, अविस्वास लगायतका हतियार प्रयोग गर्न खुट्टा कपाउनेलाई इतिहासले क्षमा गर्नेछैन है !’
तर, डा. भट्टराइले ट्वीटरमा लेखेजस्तो उनको पार्टी भने सरकार र राष्ट्रपति विरुद्धमा नरहेको प्रष्टिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार गरेको ट्वीटले डा. भट्टराईको उक्त प्रस्तावलाई खण्डित गरिदिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न विपक्षी दल कांग्रेससंग आवश्यक सांसद संख्या नरहेको र जसपासंग प्रस्ताव गर्दा उसले वास्ता नगरेको सभापति देउवाले उल्लेख गरेका छन् ।
शुक्रबार साझ सभापति देउवाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘संसद अधिवेशन बोलाउन मैले पटक पटक पहल गरेको थिएँ। काँग्रेस एक्लैसँग संसदमा २५ प्रतिशत संख्या नभएकाले अन्य दलका साथीहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो। तर, ती छलफलले सार्थकता नपाएकाले विशेष अधिवेशन माग गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सकेनौं ।’
यस्तै काँग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा पनि देउवाले ‘यसका लागि जसपाका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरुसँग मैले असोजमा कुरा गर्दा पनि अधिवेशन माग गर्नेबारे छलफलका लागि चासो नै नदेखाएपछि अधिवेशन बोलाउन सकिएन,’
संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३०) बमोजिम विशेष अधिवेशन बोलाउन आवश्यक २५ प्रतिशत हामीसँग पुग्न सक्ने अवस्था थिएन। बैठकमा देउवाको ब्रिफिङ थियो ।’
देउवाको यो प्रष्टिकरणले डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा सत्तारुढ दलका विपक्षीलाई उचाले पनि उनी आँफै भने वर्तमान सरकार र राष्ट्रपति विरुद्ध नरहेको देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् :