पोखरा, २ मंसिर ।
बुधबार बस्ने सचिवालयको बैठकको मिति नजिकिँदै गर्दा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परामर्श तीव्र बनाएका छन् । आइतबार दिनभरजसो परामर्शमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोही राति निवासमा आफू निकटका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूसहितलाई राखेर छलफल गरे ।
छलफलमा उपप्रधान तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मन्त्री ईश्वर पोखरेल, पार्टीका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, सुवास नेम्वाङसहितका नेताहरू सहभागी थिए । पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका स्थायी कमिटी सदस्यद्वय देवेन्द्र पौडेल र टोपबहादुर रायमाझी सहभागी थिए ।
प्रचण्डले आरोप पत्र पेश गरे : मुख्यमन्त्री गुरुङ
छलफलमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार सचिवालयको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आरोप पत्र पेश गरेकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
दस्तावेज दुबै अध्यक्षले पेश गनुपर्ने पार्टी एकताको मर्म विपरित एकलरुपमा पेश भएकाले त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन नपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताएका छन् । पार्टीमा नमिलेका कुरा छलफल गर्ने विषय भने रहेको उनले बताए ।
पार्टी विभाजनको डीलमा पुगेकाले यसलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड दुबैले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाई छ । हाल काठमाडौंमै रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसका लागि आफूहरुले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेको जानकारी दिए । ‘पूर्व माओवादीका समेत साथीहरु सहित अस्ती राति(आइतबार) हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हौं । मैले विषको घडा पिएर भए पनि पार्टी एकता बचाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेँ, सहभागी अरु साथीहरुले पनि यस्तै आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ज्युले पनि तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् म कुनैहालतमा पार्टी फुट्न दिन्न भन्नुभएको छ ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
‘प्रधानमन्त्रीले विषको घडा पिएर भएपनि पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भनेको राजिनामा दिएर पनि एकता जोगाउन खोज्नुभएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजिनामा अहिलेको समस्याको हल नरहेको प्रष्टाए । उनले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन र विगतका सहमति अनुरुप नै अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
अन्योलमा ३ मंसिरको सचिवालय बैठक
नेकपाको आगामी सचिवालयको बैठक बुधबार अर्थात ३ मंसिरका लागि तय भएको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले बैठकमा पेश गरेको दस्तावेज एकलरूपमा आएको भन्दै फिर्ता नलिँदासम्म बैठकको वातावरण नबन्ने ओली पक्षको अडान छ ।
ओली पक्षका नेताहरूले प्रचण्डलाई दस्तावेज फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दस्तावेज सामूहिक निष्कर्ष भएकाले फिर्ता नहुने बताइसकेका छन् । बहुमत सदस्यहरूको धारणा भएकाले छलफलको विषय नै त्यही भएको उनीहरूको निचोड पनि छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् :