चीनको नेतृत्वमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा

पोखरा ।
विश्व अर्थतन्त्रको झन्डै एक तिहाइ भाग ओगेटेका १५ देशहरूले संसारकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार समूह गठन गरेका छन्।

“रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशीप, आरसीईपी“मा दक्षिणपूर्वी एशियाका १० देशको साथसाथै दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्ड छन्।

यो सम्झौतालाई यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।

सन् २०१७ मा एशिया(प्यासिफिक व्यापार सम्झौताबाट हात झिकेको अमेरिका यो नयाँ समूहमा समावेश छैन।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको सुरुमै “ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशीप“ बाट अमेरिकालाई अलग गरेका थिए। सो सम्झौतामा १२ देश थिए र पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीनको बढ्दो प्रभाव कम गर्ने रणनीतिका रूपमा त्यसलाई समर्थन गरेका थिए।

आरसीईपीका लागि सन् २०१२ मा छलफल सुरु भएको थियो। यो सम्झौतामा आइतवार भियतनाममा दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको क्रममा हस्ताक्षर गरिएको हो।

“आठ वर्षको गहन कार्यपछि आज हामीले आरसीईपीको छलफललाई सम्पन्न गर्दै हस्ताक्षरको चरणसम्म ल्याउन पाएको बताउन पाउँदा म खुशी छु,“ भियतनामका प्रधानमन्त्री न्यूयन झुहान पुकले बताए।

अधिकारीहरूले “भर्चुअल“ सम्मेलनमा एकपछि अर्को गर्दै हस्ताक्षर गरेर क्यामरामा देखाएका थिए।

सो सम्झौताले कोरोनाभाइरस महामारीपछि अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ। ।

“समकालीन विश्व अवस्थाका बीच आठ वर्षको छलफलपछि आरसीईपीमा हस्ताक्षर भएको तथ्यले बादलबीच प्रकाश र आशाको किरण सञ्चार गरेको छ,“ चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खच्याङ्गले भने।

लीले यो सम्झौतालाई ’बहुपक्षीयता र स्वतन्त्र व्यापारको विजय’ भएको बताए।

भारत पनि छलफलमा समावेश भएको थियो तर गत वर्ष कम भन्सारले स्थानीय उत्पादकलाई असर गर्नसक्ने भन्दै छलफलबाट हटेको थियो।

सम्झौतामा रहेका देशहरूले भारतलाई यसमा प्रवेश गर्ने ढोका खुला रहेको बताएका छन्।

आरसीईपीका सदस्य राष्ट्रहरूमा विश्वका एक तिहाइ जनसङ्ख्या छन् र विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्।

नयाँ स्वतन्त्र व्यापार समूह अमेरिका(मेक्सिको(क्यानडा सम्झौता वा युरोपियन युनियनभन्दा पनि ठूलो रहेको छ।

बीबीसी सम्वाददाता टिम म्याकडोनल्डका अनुसार आरसीईपीले २० वर्षभित्र विभिन्न वस्तुको आयात शुल्क हटाउने छ।

यसमा दुरसञ्चार, वित्त सेवा, विद्युतीय व्यापार, व्यवसायिक सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका छन्। स्रोतः बीबीसी